डिजिटल लोकतंत्र: सभी क्षमताओं के लिए द्वार खोलती है रिमोट वोटिंग

नई दिल्ली: बचपन से ही व्हीलचेयर पर रहने वाले 36 वर्षीय निपुण मल्होत्रा कहते हैं, ”मेरे लिए गुप्त मतदान कभी भी गुप्त गतिविधि नहीं रही.” पोलिंग बूथ पर पहुंचना और ईवीएम पर बटन दबाना निपुण के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.

एक दिव्यांगता अधिकार अधिवक्ता और निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक कहते हैं,

“लोकसभा चुनावों में से एक चुनाव में मैं अपना वोट डालने के लिए गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र गया. एंट्री गेट पर कुछ सीढ़ियां थीं. लोगों को मुझे मेरी व्हीलचेयर समेत उठाना पड़ा. पोलिंग बूथ में मैं ईवीएम मशीन पर बटन तक भी अपना हाथ नहीं बढ़ा सका. मुझे बटन दबाने और वोट देने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी.”

निपुण अकेले नहीं हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम 88.4 लाख दिव्यांग लोग मतदान करने के लिए पात्र हैं.

पैरा आर्चर और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की राष्ट्रीय दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) आइकन होंगी.

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दिव्यांग लोगों के लिए चुनाव को सुलभ बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पांच सूत्री दिशानिर्देश लेकर आया है:

1. 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं.
2. मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर तैनात रहेंगे.
3. दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
4. मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप उपलब्ध है. ईसीआई के अनुसार, सक्षम ऐप मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें स्थान और मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं और मतदान अधिकारियों के संपर्क विवरण शामिल हैं. ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए आवाज सहायता प्रदान करता है, इसमें सुनने में अक्षम लोगों के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच और बड़े फॉन्ट और उच्च-कंट्रास्ट रंगों जैसी अन्य सुविधाएं भी होंगी.
5. स्कूलों में स्थायी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं पर जोर, छात्रों को चुनाव प्रक्रिया का उपहार.

समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के साथ एक इंटरव्यू में, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया कि शुरुआत में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और वर्दीधारी सेवाओं के सदस्यों को ऑनलाइन वोटिंग सुविधा प्रदान की जानी चाहिए. उन्होंने कहा,

“हालांकि ऐसे देश हैं जहां इंटरनेट वोटिंग की अनुमति है, हमें राजनीतिक दलों की सहमति से इसे जारी रखना होगा (भारत में). जिस बात पर उन्हें आपत्ति हो, उसे पेश करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन मेरी भावना यह है कि कम से कम शुरुआत में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों और वर्दीधारी सेवाओं में शामिल लोगों को इंटरनेट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है.”

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